२०८१ माघ १८, शुक्रबार ०७:११
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका कानुन संकायका १५ वटा कलेजमा सर्वोच्च अदालतले पठनपाठन रोक्न आदेश दिए पनि मनलाग्दी रुपमा सम्बन्धन वितरणमै व्यस्त देखिएको छ ।
अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले आफ्नो गतिविधि बढाउन छाडेका छन् । विद्यार्थीले जनाए अनुसार ’वीरगञ्ज स्कुल अफ ल’ले पठनपाठन रोकेको छैन । यससँगै अन्य कलेजमा पनि कानुन संकायले भर्ना लिएर गतिविधि अघि बढाएको विद्यार्थी बताउँछन् ।
विश्वविद्यालय र कलेजले आफूखुसी कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्धकार हुने भन्दै सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् । अदालतले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अनधिकृत रूपमा बीएएलएलबी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिएका १५ वटा कलेजलाई भर्ना तथा कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउन भनेको छ ।
कानुनका विद्यार्थीहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले ती कलेजहरूलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको हुन सक्ने बताउँदै भर्ना र पठनपाठन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । वीरगञ्ज स्कुल अफ ल का संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले विश्वविद्यालयलाई दिएको आदेश आफूलाई लागू नहुने जिकिर गरिन् । पटेलले भने, ‘गएको १६ पुसमा अदालतले दिएको आदेश विश्वविद्यालयको हकमा हो । मैले (कलेज) मान्ने आदेश १३ कात्तिकको हो, जसमा बारले अनुमति दिएपछि पढाउनू भनेको छ । सोहीअनुसार हामीले पठनपाठन गराइरहेका हौँ ।’ तर, कानुन व्यवसायी ले कलेजले आफूखुसी व्याख्या गरेर पढाइरहेको बताउँछन् ।
रिट निवेदक सुजल पोखरेलले भने, ‘१६ पुसको आदेशले स्पष्टसँग अन्तरिम आदेश कायम राखेर बारका अधिकारीलाई बोलाएको छ । त्यो भनेको अन्तिम आदेश नआउञ्जेल पठनपाठन रोक्नू भनेर दिएको पछिल्लो आदेशकै निरन्तरता हो ।’ अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले भने, ‘ आफूखुसी व्याख्या गर्नेलाई त के भन्न सकिन्छ र ? तर, १६ पुसको आदेशले पठनपाठन, भर्नालगायतका गतिविधि गराउन तत्कालका लागि रोक लगाएको छ ।
यसरी आदेशविपरीत जाँदा अदालतको अपहेलना त हुन्छ नै, पछि विद्यार्थीको भविष्यमा पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।’ राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको अधिवक्ताहरु बताउँछन् । गत १३ भदाँैमा विश्वविद्यालयले कुल ६० वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । जसमध्ये १५ वटा कानुन विषय (बीएलएलबी) पढाउने कलेज छन् । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुन शिक्षा) नियमावली २०७७ का अनुसार कानुनी शिक्षा सञ्चालन गर्न नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ ।
नियमावलीको नियम १७ अनुसार, परिषद्बाट स्वीकृतिबिना कुनै शैक्षिक संस्थाले कानुन शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउँदैन । नियम १७ कै उपनियम ३ र ४ मा शैक्षिक संस्थाहरूले कानुनी शिक्षा सञ्चालनका लागि परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने र परिषद्ले तीन महिनाभित्र निरीक्षण गरी स्वीकृति दिने भनिएको छ । तर, सो विश्वविद्यालयले अध्यापनको अनुमति दिएका कलेजमा यी कुनै पनि कुरा पालना नगरेको ती अधिवक्ताहरुको भनाइ छ
राजर्षिले नियमविपरीत कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको विषयमा उजुरी परेपछि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले स्थलगत अनुगमन पनि गरेको थियो । परिषद्ले अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कानुनी शिक्षा समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । जसले विश्वविद्यालयसहित अन्य सबै कलेजका पाठ्यक्रम अपूरो रहेको निष्कर्ष सो प्रतिवेदनमा निकालेको थियो ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुनी शिक्षा) नियमावली, ३ – २०७७ को अनुसूची १ अनुसार कानुन (बीएएलएलबी) अध्यापन गराउने मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता, प्रमाण कानुनजस्ता विषय पनि आवश्यक पर्छ । तर, राजर्षिले अध्ययन अनुमति दिएका कुनै कलेजमा यसलाई समावेश गरेको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । यसलाई समयक्रममा (एक वर्षभित्र) परिमार्जन गर्ने सम्झौता गराएर परिषद्ले छवटा कलेजलाई भने अध्ययन अध्यापनको अस्थायी अनुमति दियो ।
सम्बन्ध पाएका बाँकी ९ कलेजमा भने आवश्यक अन्य मापदण्ड पनि पालना नभएकाले तत्काल सो विषयलाई अध्यय/छलफलकै क्रममा रहेको जनाइएको छ । अनुमति पाउनेमा हेराल्ड एजुकेसन नेटवर्क, मेगा ल कलेज, क्वीन्स कलेज अफ ल एन्ड म्यानेजमेन्ट, वीरगञ्ज स्कुल अफ ल, माउन्ट भ्यु इन्स्टिच्युट अफ ल एन्ट म्यानेजमेन्ट र सान कलेज रहेका छन् । सो विश्वविद्यालयले बाँडेको सम्बन्धन नै विवादितसमेत देखिएको छ । सम्बन्धनका लागि आएको आवेदन र त्यसको अनुगमनलाई चाहिने आवश्यक समयसीमा नै अस्वाभाविक देखिएको भन्दै यसको आलोचना हुने गरेको छ ।
